भारत सरकार द्वारा '2022 तक सभी के लिए एप्रूव्ड अफोर्डेबल हाउसिंग ' पहल देश के रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए क्रांतिकारी रही है। पिछले कुछ वर्षों में उच्च गुणवत्ता वाले एप्रूव्ड अफोर्डेबल हाउसिंग परियोजनाओं में तेजी देखी गई है जो सभी प्रकार के निवेशकों और होमबॉयर्स के हित को आकर्षित कर रहे हैं।
भारत में एप्रूव्ड अफोर्डेबल हाउसिंग की बढ़ती आवश्यकता
भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 4 करोड़ घरों की अनुमानित कमी है। इसके अतिरिक्त, स्थिर जनसंख्या वृद्धि (1.3% प्रति वर्ष), शहरों में श्रमिकों के निरंतर प्रवास और परिवारों की आय और आकांक्षाओं में वृद्धि से प्रति वर्ष एक और 1 करोड़ घरों की मांग बढ़ेगी।
शहरों में माइग्रेशन इनफ्लो के परिणामस्वरूप अफोर्डेबल खंड में हाउसिंग की मांग बढ़ी है। भारत में एप्रूव्ड अफोर्डेबल हाउसिंग विकल्पों की मांग और आपूर्ति के बीच एक बड़ा अंतर है, और सरकार इसे पाटने के लिए सभी तरह के उपाय कर रही है।
एप्रूव्ड अफोर्डेबल हाउसिंग की मांग
पिछले कुछ वर्षों में, घर खरीदने के लिए बड़े पैमाने पर जनसंख्या की वहन क्षमता में वृद्धि हुई है, खासकर शहरी क्षेत्रों में। जबकि आय में वृद्धि हुई है, संपत्ति की कीमतें कमोबेश यही रही हैं। बंधक दरों में भी कमी आई है, जिससे एप्रूव्ड अफोर्डेबल हाउसिंग की मांग बढ़ गई है।
एप्रूव्ड अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर द्वारा दिए गए फायदे
रियल एस्टेट डेवलपर्स को एप्रूव्ड अफोर्डेबल हाउसिंग क्षेत्र पर अपने प्रयासों को केंद्रित करने के लिए कई तरीकों से प्रोत्साहित किया जा रहा है। एप्रूव्ड अफोर्डेबल हाउसिंग अचल संपत्ति क्षेत्र का एकमात्र खंड है जो डेवलपर्स को 100% कर छूट की अनुमति देता है। इसके साथ ही, अनसोल्ड इन्वेंट्री पर टैक्स छूट और निश्चित समय अवधि के भीतर प्रोजेक्ट को पूरा करने में विफलता पर कुछ छूट भी मिलती है।
एप्रूव्ड अफोर्डेबल हाउसिंग का भविष्य: एक प्रतिमान बदलाव
एप्रूव्ड अफोर्डेबल हाउसिंग कई मायनों में भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की क्षमता रखता है। यह वार्षिक रूप से 1-1.25 लाख करोड़ रुपये तक की पूंजी निवेश पैदा करने की गुंजाइश प्रदान करता है। साथ ही, यह 27-34 मिलियन रोजगार सृजित करने और जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देने का वादा करता है।
एप्रूव्ड अफोर्डेबल हाउसिंग क्षेत्र भारत की विकास की कहानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में, यह रोजगार और आवास प्रदान करता है, जो वर्तमान समय में भारत की दो सबसे बड़ी चुनौतियों को संबोधित करता है।
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Updated on 19-06-2020