पीएम रेंटल हाउसिंग स्कीम - सरकार दे रही है किफायती किराए पर घर, जानिए कैसे और किसे मिलेगा लाभ
हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अपने देश के प्रत्येक नागरिकों के हित के लिए एवं उनके समस्याओं को समझते हुए अनेकों प्रकार की योजना का आरंभ करते रहते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री जी ने पीएम आवास योजना के अंतर्गत रेंटल हाउसिंग स्कीम को भी शुरू कर दिया है। इस योजना की आधिकारिक रूप से स्वयं वित्त मंत्री ने जानकारी सामाजिक रूप से लोगों के साथ साझा की है। इस योजना के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले मजदूरों को काफी ज्यादा राहत मिल सकेगी और उन्हें बस मामूली दर की किराए के मूल्य पर ही उनके रहने योग्य सरकारी मकान को उपलब्ध कराया जाएगा। भारत सरकार इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रेंटल हाउसिंग का विकास कर रही है और जरूरतमंद लोगों को रहने योग्य कम दर के रेंट पर मकान उपलब्ध करवा रही है। आइए इस लेख के माध्यम से इस योजना के बारे में और विस्तार पूर्वक से जानने का प्रयास करते हैं।
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प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किस स्टेज में कितना पैसा मिलता है, उसके लिए आवेदन कैसे होता है? आवास योजना की चयन प्रक्रिया क्या है, ये सभी सम्पूर्ण जानकारी को हमारे इस लिंक पर मिल जाएगी.
भारत सरकार की रेंटल हाउसिंग स्कीम योजना के अंतर्गत किस प्रकार से मकान उपलब्ध कराए जाएंगे :-
शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब मजदूरों को उनके रहने योग्य सस्ते दामों पर घरों को उपलब्ध करवाने के लिए भारत सरकार ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर काम करने का पूरा प्लान तैयार किया है। भारत सरकार का मानना है कि इस योजना के माध्यम से सभी गरीब मजदूरों को उनके रहने योग्य कम दामों पर यदि आवास उपलब्ध हो जाएगा, तो उन्हें अपने कार्य को करने में और भी आसानी हो जाएगी और उनकी आर्थिक स्थिति में भी काफी सुधार हो सकेगा। इस योजना के संबंध में शीघ्र ही भारत सरकार विस्तृत रूप से नोटिफिकेशन जारी कर सकती है।
इस योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा गरीब मजदूर उठा सके इसके लिए भारत सरकार देश के सभी राज्यों को प्रोत्साहित करेगी :-
भारत सरकार ने केंद्रीय विद्यालयों के अतिरिक्त देश के प्रत्येक राज्यों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है, कि वह अपने राज्यों में सरकार की इस मुहिम को आसान एवं जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए मकानों का निर्माण करें। केंद्र सरकार इस योजना को सभी जरूरतमंद लोगों तक कम दामों पर रेंट उपलब्ध करवाने के लिए देश के प्रत्येक राज्यों को आवश्यक फंडिंग भी वितरित करेगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सूचि जारी हो चुकी है, आप अपना नाम चेक करना चाहते है तो आधार कार्ड नंबर डाल कर भी सकते है.
सभी प्रकार की प्राइवेट कंपनियां भी सरकार की इस मुहिम में दें सकेंगी अपना सहयोग :-
सभी सरकारी एजेंसियों के अलावा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडस्ट्रीज और संस्थानों को भी इस योजना के अंतर्गत अपना अपना सहयोग प्रदान करने का मौका सरकार द्वारा कुछ रियायत पर दिया जा रहा है। सभी गैर सरकारी कंपनियां अपने निजी जमीनों पर मकानों का निर्माण करवा सकती हैं और सरकार की इस योजना में अपना सहयोग कर सकती हैं।
पीएम आवास योजना की मियाद क्या है :-
भारत सरकार की इस योजना के अंतर्गत गरीब मजदूरों को तो लाभान्वित किया ही जा रहा है, इसके अतिरिक्त सभी मिडिल क्लास के लोगों को भी योजना के अंतर्गत बड़ी राहत प्रदान करने का प्रावधान जारी किया गया है। पीएम आवास योजना के अंतर्गत ऋण में छूट की सुविधाओं को अब भारत सरकार ने 31 मार्च वर्ष 2021 तक बढ़ाने का निश्चय किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है, कि इस अतिरिक्त सुविधा के लिए भारत सरकार ने करीब 70 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान जारी किया जाएगा। भारत सरकार की इस नई स्कीम के अंतर्गत सालाना 6 लाख रुपए से लेकर 18 लाख रुपए तक की कमाई करने वाले लोगों को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किए जाने का प्रावधान जारी किया जाएगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना जरुरी दस्तावेज़ की पूरी जानकारी आपको इस लिंक पर मिल जाएगी. आवेदन करने के पहले इन सभी दस्तावेज को एक साथ इकट्ठे कर तैयार कर लें ताकि फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े.
भारत सरकार ने मौजूदा स्थिति को देखते हुए रेंटल हाउसिंग स्कीम की शुरुआत की है, इस योजना का लाभ अब सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब मजदूर कम लागत के घरों को रेंट के रूप में लेकर लाभ उठा सकते हैं। सरकार की इस लाभकारी योजना से अब सभी प्रवासी एवं गरीब स्थल के मजदूरों को रहने के लिए कोई महंगे खर्चे एवं रहने योग्य जगह को ढूंढने की समस्या को झेलना नहीं होगा। भारत सरकार ने इस योजना के अंतर्गत सभी मिडिल वतन के लोगों को भी ध्यान में रखकर लाभान्वित करने का निर्णय लिया है।