पीएम आवास योजना- UMANG ऐप पर मिलेगी पूरी जानकारी, सरकार घर बनाने के लिए दे रही है ढाई लाख की सब्सिडी
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को लाभ प्रदान किया जाता है यह दोनों योजना अपने आप में एक दूसरे से काफी भिन्न है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत घर बनाने के लिए सब्सिडी पर लोन प्राप्त किया जाता है इस योजना के अंतर्गत 2.67 लाख तक की सब्सिडी प्राप्त होती है वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लोगों को सीधा पैसा खाते में जमा करवाया जाता है ताकि वह अपनी मौजूदा जमीन पर घर बना सके अथवा कच्चे मकान को पक्का कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट के अलावा उमंग ऐप पर भी प्राप्त होती है।
क्या है UMANG एप
उमंग ऐप पर प्रधानमंत्री आवास योजना की सारी जानकारी मौजूद है जिसके जरिए आसानी से लाभ भर्ती योजना के बारे में सारी जानकारी हासिल कर उसमें आवेदन कर सकता है इस ऐप के जरिए किसी भी समय अपने फॉर्म का स्टेटस पता कर सकता है उमंग एप का फुल फॉर्म यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस ऐप है।
उमंग ऐप पर पीएम आवास योजना के अंतर्गत मिलने वाली सब्सिडी का कैलकुलेशन भी प्राप्त होता है इसके लिए इस ऐप के सी एल एस एस सब्सिडी केलकुलेटर फीचर पर क्लिक करना अनिवार्य है यह फीचर आपको योजना से जुड़े सब्सिडी के बारे में सारी जानकारी देगा।इस तरह से उमंग ऐप पर अब विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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हमारे देश की सरकार अपने नागरिकों को सहायता एवं सरकारी सुविधाओं का लाभ प्रदान करने के लिए अनेकों प्रकार की योजनाओं का शुभारंभ करती रहती है। सभी सरकारी योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री आवास योजना है। इस योजना के माध्यम से सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र व्यक्तियों को इस योजना का लाभ वितरित करके उनके खुद के घर के सपने को पूरा करने का सरकार कार्य करती है।आज हम इस लेख के माध्यम से आप सभी लोगों को यह बताएंगे, कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र व्यक्तियों की चयन प्रक्रिया किस प्रकार से की जाती है।आज के हमारे इस महत्वपूर्ण लेखकों कृपया आप सभी लोग अंतिम तक अवश्य पढ़ें।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सूचि जारी हो चुकी है, आप अपना नाम चेक करना चाहते है तो आधार कार्ड नंबर डाल कर भी सकते है.
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पात्रता नियम :-
ग्रामीण क्षेत्र में जो भी व्यक्ति के पास उसका खुद का पक्का मकान नहीं है या फिर उसे पहले के आवास में परंतु उसकी मरम्मत की आवश्यकता है, तो ऐसे में सरकार योजना के अंतर्गत सहायता राशि देगी।
योजना का लाभ सभी लोगों को दिया जाएगा जिनका नाम एसईसीसी-2011 की जनगणना लिस्ट में शामिल होगा।
एसईसीसी-2011 की जनगणना में तो अनेकों नाम शामिल हैं जिनकी सूची बहुत लंबी है। ऐसे में सरकार योजना के पात्र व्यक्तियों तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए कुछ मुख्य बिंदु पर कार्य करती है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण चयन प्रक्रिया :-
- इस योजना के अंतर्गत सबसे पहले उनको लाभ दिया जाएगा, जिसके परिवारों के सदस्य में छोटे बच्चे और बुजुर्ग व्यक्ति शामिल होंगे।
- इस योजना के अंतर्गत महिला मुखिया को प्राथमिकता दी जाएगी, परंतु उसके घर के सदस्यों में किसी भी व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच नहीं होनी चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत उन्हें भी लाभान्वित किया जाएगा, जिनके किसी भी परिवार के सदस्य की उम्र 25 वर्ष से अधिक हो और वह पढ़ा लिखा ना हो ।
- यदि कोई व्यक्ति दिव्यांग है और उसके घर में 18 से 60 वर्ष के बीच कोई भी सदस्य मौजूद नहीं है, उसे लाभान्वित किया जाएगा।
- यदि कोई भी व्यक्ति विशेष जाति वर्ग से अपना संबंध रखता है, तो उसे इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जा सकता है।
- इन्हीं प्रमुख बिंदुओं के आधार पर सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना को पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने का कार्य करती है।
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- प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत मिलने वाली राशि :-
योजना का लाभ उठाने वाला व्यक्ति यदि मैदान क्षेत्र में अपना आवास बनवाना चाहता है, तो उसे सरकार की तरफ से योजना के अंतर्गत 1 लाख 20 हजारों रुपए की सहायता राशि दी जाती है।
यदि कोई व्यक्ति पहाड़ी क्षेत्र में योजना के अंतर्गत अपना आवास बनाना चाहता है, तो उसे सरकार के तरफ से इस योजना के माध्यम से कुल 1 लाख 30 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाती है।
इसके अतिरिक्त भारत सरकार स्वच्छता अभियान के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को 12 हजार रुपए की अतिरिक्त धनराशि शौचालय बनाने के लिए प्रदान करती है।
यदि कोई व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत अपना आवास मनरेगा भारत अभियान के अंतर्गत बनाना चाहता है, तो उसे सरकार की तरफ से कुल 18 हजार रुपए की धनराशि पारिश्रमिक के रूप में दी जाती है।
इन सभी सुविधाओं के अलावा यदि कोई व्यक्ति किसी भी बैंक से आवास हेतु ऋण लेना चाहता है, तो उसे इस योजना के अंतर्गत कुल 70 हजार रुपए की ऋण राशि प्रदान की जाती है।
कुल मिलाकर भारत सरकार के इस लाभकारी योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को 2 लाख 20 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। परंतु जो ऋण राशि आपको प्रदान की जाएगी, उसे समय रहते आपको उसका भुगतान करना होगा।
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भारत सरकार की इस लाभकारी योजना में केंद्र सरकार 90% एवं राज्य सरकार 10% लाभार्थियों को सहायता प्रदान करती है और उनके खुद के आवास के सपने को पूरा करती है। आप भी भारत सरकार की इस लाभकारी योजना का लाभ उठाकर अपना सपना पूरा कर सकते हैं।